ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007’ 5 ਫਰਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪਾਸੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਮੰਦਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007’ ਦੀ ਧਾਰਾ 6,15,27,28 ਤੇ 32 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ (2006) 8 ਐਸਐਸਸੀ 1 (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
3 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ ਸੀ ਵੱਲੋਂ (2006) 8 ਐਸ ਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ/ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।