ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਦੋ ਪੱਖੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪੱਖੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਓਵਰਆਲ ਰੇਟ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਲਈ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 6.57 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 6.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐਚ (ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਐਪੀਅਰ) ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 1100 ਤੋਂ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਤ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।