ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ (ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ) ਫੀਸ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।