ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨੋਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨੋਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਦੀ ਵਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਘੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੱੁਕੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੌਕੜ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਦੰਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।