ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 35 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਐਸਪੀ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 35 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਟਿੱਕਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜ਼ੋਨ-1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਅਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜ਼ੋਨ-2 ਵਿੱਚ 22 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜ਼ੋਨ-3 ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜ਼ੋਨ-2 ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸਟਿੱਕਰ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਟਿੱਕਰ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸਟਿੱਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 177 ਐਮਵੀ ਐਕਟ ਲਿਖ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਟਰੈਫ਼ਿਕ) ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ, ਕੌਂਸਲਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੀਏ, ਪ੍ਰੈੱਸ, ਪੁਲੀਸ, ਡਾਕਟਰ, ਆਰਮੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਝੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਟਿੱਕਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲਕ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।