ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ: ਰਾਜੇਵਾਲ
ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ, ਰਾਹਗੀਰ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ: ਰਾਜੇਵਾਲ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਲਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 17ਵੇੱ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖਹੂੰਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਲਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪਿਆਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਆਂਪਰ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਪੜੀ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਇਲ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਚਕੇਰੀਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ, ਉਗਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
