ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੇਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਰੜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਲਕੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।