ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ

ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ

17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਦੋਵੇਂ ਏਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਧਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ-1 ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਆਰਏ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਚਰਨ ਕੌਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੋਨਿਕਾ ਮਹਿਤਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।