Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ‘ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ’ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ: ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਆਈਐਸਬੀ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ-2019 ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।’’ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ (ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮਓਯੂ) ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948, ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਬੋਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1970 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1964 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਲਾਈਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ