ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ- ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ- ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਨਵੰਬਰ-
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲ•ਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਹ ਆਲਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਨਾਲੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ• ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਫਸਟ ਪੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਹੇਠ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਸੀ.ਈ) ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰਾਂ/ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਇਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਦਨ ਫਾਰਮ (ਸੀ.ਏ.ਐਫ.) ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ 11 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 34 ਪੂਰਵ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਪੂਰਵ ਅਮਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 35 ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਨਿਵੇਦਨ ਫਾਰਮ (ਆਈ ਸੀ ਏ ਐਫ) ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਭਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ‘ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਣੋ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਧਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਪੂਰਵ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਅਮਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ/ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ./ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੇਨ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਸਾਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।