ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਗੁਆਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਫੌਰੀ ਕਦਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪਰੈਲ:
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਬਾਲ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ Îਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੀ ਐਚ.ਡੀ ਤੱਰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੱੁਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

Load More Related Articles

Check Also

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰ…