ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪÎਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕੁਲ 377 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 308 ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 35 ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਰਚੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।