ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ•ੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ•, 28 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਲ• ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 19 ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 330 ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਂਦੇੜ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਤਰਾ ਖੜ•ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਰਾਹਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿੱਜ ਅਤੇ ਭੋਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ‘ਕਿਓਸਕ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ/ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਏ ਵਾਧੂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਖੇਮਕਰਨ) ਨੇ ਗਰੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ (ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ) ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ (ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਸੈਕਟਰ/ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੂਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ‘ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ (ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ (ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ) ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ (ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰ) ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ (ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਣੀ) ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟੀਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ (ਬਲਾਚੌਰ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਪੀ. (ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ) ਨੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਗਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।