Capt. Amarinder Singh’s Government will release 70 lakh tonnes of more sand

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਰ ਰੇਤਾ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ

ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਰੇਤਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਰੇਤਾ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਕੱਠਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ:
ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ 89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਰੇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਰੇਤਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਤਰਕਮਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਣਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਰੇਤਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਚੋਖੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਸੂਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਖਾਣਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਿਆਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਲਕਾਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਲ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੱਡ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਰਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੜਚੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਣਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।