ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ ਹੋਛੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ ਹੋਛੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਬਿਆਨ, ਮਹਿਜ਼ ਹੋਛੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਪ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਊਂਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ’’।
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੰਜ਼ਰ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਤੀ 11 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਨੰਬਰ-3, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਦਫ਼ਾ 420, 467, 468, 471, 193, 120ਬੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 7,8,13 (1) (ਸੀ) (ਡੀ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (2) ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਊਂਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਮੁਤੱਲਕਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਾਹਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਹਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰਸਪਰ ਮੁਆਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁਆਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਸ਼ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਠੀ ਫਿਰਕੀ ਘੁਮਾਉਣੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਨਸੂਖੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ। ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਦੋਹਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਣ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਹੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਨੂੰ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਊਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਛੜਯੰਤਰ, ਪਾਪ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।