ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ: ਕੈਂਥ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ: ਕੈਂਥ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਭਲਾਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ: ਕੈਂਥ

“ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਨ ‘ਧਰਨਾ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ’ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ”

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਸੰਬਰ 24:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਨਿਆਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ,ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਗੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਨ “ਧਰਨਾ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ” ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ,ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਵਲ ,ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਵੇਸਲੀ ਬਣੀਂ ਹੋਈ ਹੈ,ਅਤੇ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ,ਸਗੋਂ ਭਾਈ ਭਾਤੀਜਾਵਾਦ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ,ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਦਾ ਰਾਜ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ,ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਮਸਿਆਵਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।