ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ: ਕੈਂਥ

ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ: ਕੈਂਥ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੱਦਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ: ਕੈਂਥ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਅਕਤੂਬਰ:
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਗਿਣੀਮਿਥਤੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਬਜਾਏ ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ, ਪੰਚ ,ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਣ ਲੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਦੀ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱੜਪਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲਾਮਪੂਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਚੌਕੋਤੇ ਉਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਅਲਾਇੰਸ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੂਰ,ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੈਣਮਾਜਰੀ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੂਚੜੇ,ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਖੋੜਾ, ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ,ਸਰਨਜੀਤ ਬਹਿਰੂ,ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੋਲੀ,ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਛੋਟਾ ਰਾਮ ਆਦਿ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।