ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਲਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੈਅ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲੋਡ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ (ਖਾਸਕਰ ਬਿਮਾਰ ਯੂਨਿਟ) ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜਤੀ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।