ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ੁਰਮ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ’ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ’ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ’ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਿਵੇ ਬਾਈਬਲ, ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ’ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ’ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।