ਕੈਪਟਨ-ਪਾਸਵਾਨ ਮਿਲਣੀ: 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੈਪਟਨ-ਪਾਸਵਾਨ ਮਿਲਣੀ: 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਰਤੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਤਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਘਸਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 18.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਵਾਂਗ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਣੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ/ਅੰਤਿਮ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਤਫਾਕਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਤਰਕਮਈ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਿਨਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29919.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (31.03.2017) ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸਾਫ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮÎੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਫਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ੳੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ (ਜੋ ਝੋਨੇ ’ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹਨ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਘਸਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗਤ 48.14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ-2017 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ-2017 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 1.68 ਲੱਖ ਬਾਕੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਸਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 318.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 1.09 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤ ਹਨ ਪਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਚਾਜਿਜ਼ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 243.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਇਤਫਾਕੀਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।