ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਨ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ.ਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ/ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਵੱਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਡਾ. ਰੌਸ਼ਨ ਸੁੰਕਾਰੀਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।