ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡੀਡੀਓ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ: ਡੀਟੀਐਫ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਜੂਨ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ਼) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ-ਦੁੱਖ ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਖ ਹੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਦਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਅੌਜਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡੀਡੀਓ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡੀਈਓ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ\ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਕੇਵਲ ਗਰਮੀਆਂ\ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।