ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1230 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ, 53.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1230 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ, 53.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3677 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1230 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 53,97,05009 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡਏਬਲ ਓਫੈਂਸੀਜ਼, ਐਨਆਈ ਐਕਟ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ-138, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮਏਸੀਟੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ, ਲੈਂਡ ਐਕਿਊਜੀਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ-3ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਲੰਮੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੈਡਮ ਸਿਖ਼ਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 10 ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਗਿਰੀਸ਼, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰਦਾ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਕਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਅਮਿਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਵੀ ਬੈਂਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਬੈਂਚ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨਨੁਜਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਕਿਤਾ ਗਪਤਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਾਮੇਲਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਗੌਰਵ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।