ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1094 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ, 1 ਅਰਬ 2 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1094 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ, 1 ਅਰਬ 2 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ

ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 45 ਕੇਸ ਪੇਸ਼, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ

ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ:
ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੈਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਉਂਡਏਬਲ ਓਫੈਂਸੀਜ, ਐਨਆਈ ਐਕਟ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ-138, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮਏਸੀਟੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਟਰ ਰਿਲੈਟਿੰਗ ਟੁ ਪੇਅ ਐਂਡ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਐਂਡ ਰਿਟਾਇਰਲ ਬੈਨੇਫਿਟਜ਼, ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਖਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਰੀਸ਼, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਮੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਿਕਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਅਮਿਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 9 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਝ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਬੈਂਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਬੈਂਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਬੈਂਚ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਰਿਮਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬੈਂਚ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ) ਗੌਰਵ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 45 ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਕਈ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਮਨ-ਮਟਾਓ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਪੱਲੇ ਪੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਖਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 1284 ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਅਤੇ 3407 ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1094 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਅਰਬ, ਦੋ ਕਰੋੜ, 21 ਲੱਖ, 80 ਹਜ਼ਾਰ 241 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।