ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਹਲਪੁਣੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਹਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਧਾਰਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ/ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਚੋਰੀ, 25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਲੰਘੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਘੁਮਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।