ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੋੜਾ ਅੜਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਸੌਪਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਹਰਸਿਮਰਤ) ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ (ਹਰਸਿਮਰਤ) ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿੱਟੇ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਤੌਕ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।