ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 162 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ: ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਚ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ 24 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 162 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਲਾਭ ਅਧੀਨ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਤੀਰੇ, ਨਿਰਦਈ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਦੰਭੀ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ 25 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ 149 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 22 ਕਿਸਾਨ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 14-14, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 9, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 8-8, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 7-7, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 6-6 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਦੇ 5-5, ਮੋਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 3-3, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲੇ ਦੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 9 ਕਿਸਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।