ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਦਸੰਬਰ:
ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਘੜਨਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ 12 ਸਾਲ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।