ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1982 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1982 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਦਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10,636 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 908 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 17, 420 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਜੋ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ 2016 ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਗਸਤ 1982 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ 1982 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ 2006 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਡੀ.ਓ. ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 781 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੀ.ਓ. 26 ਮਾਰਚ 2009 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ 1982 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।