ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ\ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ\ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪਰੈਲ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋੱ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋੱ ਵਧ ਦਲਿਤ ਐਮ.ਪੀ. ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਧਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆਰਐਸਐਸ/ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਦਬਾਉੱਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੱ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।