ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਸਿੱਧੂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਸਿੱਧੂ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਬਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਾਇਆ

ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭੌਇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੰਗੋਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੱਕੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਵਾਂਗ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1907 ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਾਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਚੁਭ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਕੇ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।