Nabaz-e-punjab.com

ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਬਰਸਟ

ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਤਕੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੁੱਟਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਉਲਟ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਤਕੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 186.57 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੋਕਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In General News

Check Also

ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀ…