ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਬੇਦੀ

ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਬੇਦੀ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 13 ਅਪਰੈਲ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੌਖੇ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣੇ ਲਈ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 5.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 10 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ ਜਦਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 15 ਰੁਪਏ 93 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12-14 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 21 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ, 14 ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 26 ਰੁਪਏ 58 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 31ਰੁਪਏ 87 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ 10 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 5.31 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਬਣਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।