ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਖਪਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਬਰਸਟ
ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹੋਲਸੇਲ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਦਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹੋਲਸੇਲ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਖਪਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਸਟ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਬੀਜ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੱੁਝ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਫ਼ਸਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਤੁਲ ਬੰਨਸਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਧਪੁਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਦੇਵੀਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਡਾ. ਜੇਐਸ ਯਾਦਵ ਐਮਡੀ ਕੌਸਾਂਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
