ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਬਰਸਟ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 106.85 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ, 104.72 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੁੱਲ 1865 ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 152 ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ, 285 ਸਬ-ਯਾਰਡ ਅਤੇ 1428 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 1028 ਆਰਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 106.85 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚੋਂ 104.72 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 47.19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 4.41 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ 4.96 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾ-ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਣਕ ਭਿੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਬਾਥਰੂਮ, ਛਾਂ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
