Chairman of Punjab School Education Board Balbir Singh Dhol resigned by the orders of CM Punajb

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ

ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ: ਐਤਕੀਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ, ਨਕਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਈ ਠੱਲ੍ਹ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਡੀਟੀਓ, ਐਸਡੀਐਮ, ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਮਿਲਖ ਅਫ਼ਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਬਿਲੇ ਤਰੀਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਐਤਕੀਂ ਨਕਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰ. ਢੋਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇੱਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਗਜਟਿਡ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰ. ਢੋਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇੱਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉੱਕਿ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋੱ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ 9 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋੱ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ੍ਰ. ਢੋਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆ (ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ਇਹ ਚਰਚਾ ਜੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰ. ਢੋਲ ਤੇ ਦਬਾਉ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ।
ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸ਼ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ੍ਰ. ਢੋਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ. ਢੋਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।