ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ 33 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 3 ਅਫ਼ਸਰ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਰਿਵਰਟ ਅਤੇ 7 ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਦੇ 33 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ (ਪਨੀਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪੀਲਜ਼) ਰੂਲਜ ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਜ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 27 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਣ ਜਦੋਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ 14900 ਆਫ 2010 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਉਸਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸਲਾਲਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ (ਸੰਚਈ) ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੰਗੀਨਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਾਰਜਸੀਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪੂਰਨਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਐਸ ਟੀ ਪੀ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੇਮੰਤ ਬਤਰਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਏ ਟੀ ਪੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਏਟੀਪੀ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੁਦਾ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਕ ਆਹੁਦਾ ਹੇਠਾਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਗਰ ਭਾਟੀਆ ਐਸ ਟੀ ਪੀ, ਦੇਸਰਾਜ ਮਿ ਐਮ ਟੀ ਪੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏ ਟੀ ਪੀ , ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਏ ਟੀ ਪੀ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਏ ਟੀ ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।