ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਮਾਰਚ:
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 8 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12042 ਆਫ 1997 ਅਤੇ ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 342 ਆਫ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਡਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ) ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਮਨ ਕਾਲੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਿਮਲ ਦੇਵ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸੰਗਰੂਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸੰਗਰੂਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦੂ ਸੀਮਕ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ, ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਭੀਤ ਪਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਰਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਫੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਸਮੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।