ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ

ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ

ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਅਰੈਸਟ, ਪ੍ਰੀ-ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਥਾਣਾ, ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-1, ਸੈਂਟਰਲ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8, ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-11, ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ, ਪ੍ਰੀ-ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ, ਪ੍ਰੀ-ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।