ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਜੇ. ਵਜੀਫ਼ਦਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੱਕ ‘ਦਾ ਵਾਕ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਜੇ. ਵਜੀਫ਼ਦਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੱਕ ‘ਦਾ ਵਾਕ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਜੇ ਵਜ਼ੀਫਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ‘ਦਾ ਵਾਕ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ ਮਿੱਤਲ, ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਸਨ।
ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ, ਰਿਆਤ ਬਹਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਰੜ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਤਂੋ 18 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਕੁਨੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਸਰਵ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੌਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।