ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ) ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਫੈਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਰੇਲ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਮਾਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਸਾਰੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2017-22 ਲਈ 5 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ 4/6 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ ਉਸਾਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2007-2017) ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ 386 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2017-21) ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ (1434 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 722 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਿਥੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 21 ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 7 ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 2412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3675 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ 85 ਪੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 49 ਪੁਲ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ 14 ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 175 ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ 1862 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ, ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਕੌਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (396 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ/ਖਰੜ ਸੰਪਰਕ (113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ (75.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ (47.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਕੁਰਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਚੌਕ, ਮੁਹਾਲੀ (30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ-ਜਾਮਨਗਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ (155 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ (79 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਬਨੂੜ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਅੰਬਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ (42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਪਟਿਆਲਾ (27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ- ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ (28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਸੜਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਸੀਪਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.)- ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 2055 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 204 ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਸੜਕ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ/ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗੁਦਾਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਮਈ, 2021 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਚਾਰ ਤੇ ਛੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਚਾਰ/ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਸਫਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕੇ.ਈ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।