ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਆਸਵੰਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਆਸਵੰਦ

550 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਂਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ (ਡੀਆਈਟੀਏਸੀ) ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡਿਓ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉਪਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4,25,000 ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 200 ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।