ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਦੋ ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਸਲੈਬ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸੁਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਤਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਮਾਈ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਨਿੱਲ’ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।