10ਵੀਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀਕੁੰਨ 15 ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In Uncategorized

Check Also

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰ…