ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਸ ਨਾਰੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਜੇ.ਐਸ. ਨਾਰੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੱਡਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਡ ਦਾ ਰੇਤਾ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੇਤਾ ਦੀ ਦੋ-ਦਿਨਾ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ 50 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ 56 ਹੋਰ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੇਤਾ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ।
