ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਨਦੀਪ ਬਨਾਮ ਯੂਓਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਣਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਫ ਅਧਿਕਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਕੇ.ਏ. ਨਾਇਰ ਨੇ ਡਾਕਰਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ 1963 ਬੈਚ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੇ 1967 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥਨ 1979 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਲਿਨੀ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 1983 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਸੀ।