ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤਰਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ (ਹੋਲ ਸੇਲ ਲੀਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਗਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ੳੱੁਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿੱਤਰਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਹੂ ਸਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,08,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਆਰ. ਲਖਣਪਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ.ਕੇ. ਗਰਗ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।