ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਐਲਓਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ (ਐ ਓਸੀ) ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ ਓ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟੇਅ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ, ਨਿਤਿਨ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਧੂਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਐਲ ਓ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਜ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ।
