ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਮਾਰਚ:
ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਵੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ, ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਲ•ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 181 ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, 3-4 ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ । ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਹੀ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡੀਸੀਜ਼, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੀਆਰਓ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 4-5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਡੀ.ਸੀ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਓ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ (ਰੋਸਟਰ ਦੁਆਰਾ) ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ / ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਭੋਜਨ, ,ਦਵਾਈਆਂ, ਆਦਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੁਆਬਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ (ਐਤਵਾਰ) ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋ 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਰਮਾ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਬਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਹੋਰ ਡੀ.ਸੀ. ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰਾਬਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ.-19 ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੁਅਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੇਂਟ ਆਦਿ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਅਰੰਟਾਈਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟਿੱਕਰ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ / ਨੰਬਰਦਾਰ / ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ / ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ / ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਚਿੱਤਤਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ 8-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸ. ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਾਲੀਆ / ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਨ.ਜੀਓ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀ ਪੈਹਰਾ ਲਾਉੁਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਵਸਤੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੈਟਰੋਲ / ਡੀਜ਼ਲ / ਸੀਐਨਜੀ ਪੰਪਾਂ / ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਝੋਨੇ, ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ, ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ, ਚੌਲ ਸ਼ੈਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ), ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ , ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ.,ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਡਾਕਘਰ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ / ਡੀਸੀਪੀ / ਓਐਮਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਵਾਨਗੀ, ਅਨਾਜ, ਬਾਰਦਾਨੇ, ਪੀਪੀ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ / ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਕਰੇਟ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਕਵਰ, ਜਾਲ, ਸੈਲਫਾਸ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਆਦਿ, ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।