ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ, ਮਲੋਟ ’ਚ ਜਬਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਅਪਰੈਲ:
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ ਦੇ ਖੂਫੀਆਂ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਂਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਰ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਏਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਤੀਜ਼ੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀਂ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜ਼ਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੁਲੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਵਾਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏਗੀ।